‘महसूल लोक अदालत’ पनवेलचे तहसीलदार अनभिज्ञ ?
पनवेल/सहारा-समय, मराठी
पनवेल तहसील कार्यालय हे महाराष्ट्र राज्य महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या आदेश व निर्देशांपासून अनभिज्ञ असल्याचा प्रकार अनुभवण्यास पनवेलच्या नागरिकांना मिळाला आहे.
ऑगस्ट महिन्याचा पहिला सप्ताह महसूल सप्ताह म्हणून संपूर्ण राज्यात राबविण्यात आल्यानंतर प्रलंबित तक्रार प्रकरणांची व्याप्ती लक्षात आल्याने महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत सर्व तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे विविध कारणांमुळे प्रलंबित व सुरू असणारे महसुली दावे निकाली काढण्यासाठी महसूल लोक अदालतीचा कालबध्द कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला.
दिनांक ११,१८,२५ ऑगस्ट रोजी तहसील, उपविभागीय अधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी स्तरावर सकाळी ११-०० वाजता या महसूल अदालतीचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांनी दिली. सर्व पक्षकार व विधीज्ञांनी या लोक अदालतीचा लाभ घेऊन प्रकरणे तत्परतेने निकाली काढावीत असे आवाहन रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केले आहे.
एकीकडे कार्यक्षम प्रशासनाचा चेहरा घेऊन फिरणारे महसूल मंत्री यांना मात्र पनवेल तहसील कार्यालयाचे प्रमुख तहसीलदार विजय पाटील यांनी घरचा आहेर देऊन महसूल विभागाचा खरा चेहरा आरशात दाखविल्याची चर्चा पनवेलकर करीत आहेत. वरील उपक्रमाबाबत विचारणा करण्यासाठी तहसील कार्यालयात पक्षकार गेले असताना तहसीलदार हजर नसल्याने त्यांची चौकशी नायब तहसीलदार ×× यांना करता त्यांनी महसूल सप्ताह झाला असून असा कोणत्याही उपक्रमाविषयी माहिती नसल्याचे सांगून पक्षकारांचा हिरमोड केला.
Bया महसूल लोक अदालतीमध्ये जास्तीत-जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली असून एकच सुनावणी बोर्ड असलेल्या तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी तीन सुनावणी घेऊन प्रकरणे निर्णयार्थ ठेवायचे आहे. सर्व तहसील व उपविभागीय अधिकारी स्तरावर ११,१८,२५ ऑगस्ट पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा १४,२१,२८ ऑगस्ट तर तिसरा टप्पा २२,२९ ऑगस्ट आणि १२ सप्टेंबर रोजी प्रस्तावित आहे.
अप्पर जिल्हाधिकारी स्तरावर महसूल अदालत अलिबाग, मुरुड , पेण तालुक्यासाठी, ११, १९, २६ ऑगस्ट रोजी उपविभागीय अधिकारी माणगाव कार्यालयात माणगाव, तळा, महाड, पोलादपूर, श्रीवर्धन, म्हसळा, रोहा, सुधागड तालुक्यांसाठी महसूल अदालतीचे आयोजन केले आहे. पनवेल, उरण, कर्जत, खालापूर तालुक्यांसाठी अपर तहसील कार्यालय पनवेल येथे २२, २९ ऑगस्ट तर १२ सप्टेंबर रोजी ही अदालत होणार आहे. महसूल अदालतीमध्ये प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा हा सकाळी ११-०० वाजता तर दुपारी ३-०० वाजता अशा दोन सत्रात केला जाणार आहे.
महसूल विभागाचा ‘शर्तभंग’ प्रकरणात मे. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्देशांचे पालन करून महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक २४ मे २०१९ रोजी जिल्हाधिकारी रायगड यांना दिलेले कारवाईचे आदेश तथा महसूल मंत्री महाराष्ट्र शासन यांनी सभागृहास केलेले ‘वडाळे’ तलाव दरोडा / गैरव्यवहार प्रकरणी मालकी निश्चित करून फौजदारी कारवाईचे आश्वासन मात्र अकबर बिरबलच्या खिचडीप्रमाणे प्रलंबित असल्याने होणाऱ्या महावसुली व फौजदारी गुन्हे दाखल अद्याप न झाल्याने ‘महसूल’ विभागाच्या कारभाराविषयी शंका सर्वसामान्य नागरिकांत निर्माण झाली आहे.
आयोजित उपक्रम हा स्तुत्य असून त्याचे अनुपालन सुरुवात तहसील कार्यालयापासून होत असल्याने त्यांनी दाखविलेल्या निदान पनवेल तहसील कार्यालयाने अनभिज्ञताही बरेच काही सांगून जाते. यालाच तर ‘Between the line’ म्हणतात का? हे जाणून घेण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घ्यावी लागेल हे निश्चित असे मत मनोजसिंग परदेशी यांनी मांडले.
